बिहार में अब बेटों के साथ बेटियों को भी मिलेगा जामीन में बराबर का हक़

बिहार में जमीनों के सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, जो 100 साल से भी पुराने हैं। इस पहल के तहत सरकार जमीन के सभी रिकॉर्ड्स को आधुनिक और पारदर्शी बनाना चाहती है। हालांकि, इस कदम को लेकर लोगों में कई शंकाएं और सवाल हैं, जैसे कि सर्वे के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और यह प्रक्रिया कैसे होगी। कुछ लोगों को डर है कि सरकार इस सर्वेक्षण के माध्यम से उनकी जमीन छीनने की योजना बना रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दिलाना है, न कि उन्हें जमीन से वंचित करना। इसके लिए लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, जिससे उनकी जमीन का मालिकाना हक सुरक्षित हो सके।

इस सर्वे की एक खास बात यह भी है कि, अगर पैत्रिक संपत्ति का बटवारा अभी तक नहीं हुवा है तो, अब इसके अनुसार अब बेटों के साथ बेटियों को भी मिलेगा जामीन में बराबर का हक़ मिलेगा।खतियान में बहन और बेटियों का नाम भी दर्ज करना होगा।यदि बेटियां चाहें तो पैत्रिक संपत्ति में भाइयों के साथ बराबर का हक़ मांग सकती है और चाहें तो अपनी रजामंदी से पिता की संपत्ति का पूरा हक़ भाइयों को दे सकती है।

बिहार सरकार ने जमीन के सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। ऑनलाइन आवेदन के लिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर फार्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन ट्रैक करने के लिए टोकन नंबर मिलेगा। ऑफलाइन आवेदन के लिए, हर जिले, पंचायत, और गांव में आयोजित शिविर में जाकर फॉर्म भरें, दस्तावेज जमा करें, और सेल्फ एफिडेविट जमा करें। पुश्तैनी जमीन के लिए खतियान, खरीदी जमीन के लिए रजिस्ट्री, केवाला, बैनामा, और वंशावली की आवश्यकता होगी, जिसे स्थानीय अधिकारियों से स्वीकृत कराना होगा।

विषय- सूची

ज़मीन सर्वे के लिए ज़रूरी ज़स्तावेज़

पुश्तैनी जमीन के लिए खातिहान और वंशावली दस्तावेज जमा करने होंगे।
पूर्वजों के नाम पर जमीन हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र और संपत्ति के दस्तावेज देने होंगे।
खरीदी गई जमीन के लिए खरीद से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
जमीन के हालिया लगान की रसीद होनी चाहिए।
वंशज से प्राप्त जमीन के लिए वंशावली होनी चाहिए।
वंशावली को सरपंच, वार्ड पार्षद, पंचायत सचिव, या अंचलाधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।
जमीन पर कोर्ट केस या पारिवारिक विवाद होने पर कोर्ट आदेश की कॉपी देनी होगी।
सरकार जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन स्वीकार कर रही है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन पर अधिक जोर दे रही है।

बिहार ज़मीन सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका

ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट https://dlrs.bihar.gov.in/ पर जाएं।
फार्म में परिवार और जमीन की पूरी जानकारी दर्ज करें।
जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज अपलोड करें।
सभी दस्तावेज और जानकारी जमा करने के बाद आवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जमा करें।
वेबसाइट से एक टोकन नंबर प्राप्त होगा, जो भविष्य में आपके आवेदन को ट्रैक करने के लिए उपयोग होगा।

बिहार ज़मीन सर्वे के लिए ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका

बिहार सरकार प्रत्येक जिले, पंचायत, और लगभग हर गांव में शिविर (आम सभा) आयोजित कर रही है, जहां आप अपने जमीन के दस्तावेज लेकर जा सकते हैं।
शिविर में आपको पदाधिकारियों द्वारा एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें सारी जानकारी दर्ज कर उसे वहीं जमा करना होगा।
फॉर्म के साथ जमीन संबंधित सभी दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
फॉर्म में जमीन का पता, क्षेत्रफल, खसरा नंबर सहित सभी जानकारी देनी होगी।
आपको एक सेल्फ एफिडेविट (स्वघोषणा पत्र) भी भरना होगा, जिसमें यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी दी गई जानकारी सही है और आपने कोई जानकारी छिपाई नहीं है।